June 26, 2026
Bhaskar News Agency
उत्तर प्रदेश

विभाग में भ्रष्टाचार: मीटरों में सेट हो रही डिवाइस, उपभोक्ताओं से ठगे जा रहे हजारों रुपये

भास्कर संवाददाता फर्रुखाबाद

विभाग में भ्रष्टाचार: मीटरों में सेट हो रही डिवाइस, उपभोक्ताओं से ठगे जा रहे हजारों रुपये*

कायमगंज फर्रुखाबाद:-* क्षेत्र में बिजली विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी उपभोक्ताओं से मोटी रकम लेकर बिजली मीटरों में डिवाइस सेट कर रहे हैं। जिससे उपभोक्ताओं का बिल नाम मात्र का आ रहा है। इस खेल से विभाग को लाखों का चूना लग रहा है। जबकि अधिकारी और उनके दलाल अवैध वसूली कर अपनी जेबें भर रहे हैं।नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं से ₹3000 से ₹4000 तक की मोटी रकम लेकर उनके मीटरों में डिवाइस फिट कर रहे हैं। इसके बाद उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया जाता है कि उनका बिजली बिल बहुत कम आएगा। वहीं, इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारी और उनके दलाल गरीब उपभोक्ताओं को डराकर इस अवैध सेटिंग के लिए मजबूर कर रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, विभाग द्वारा कुछ डिवाइस लगे मीटरों को पकड़ा भी गया, लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने अधिकारियों को पहले ही मोटी रकम दे दी थी, उनसे दोबारा पैसे वसूलकर मामला रफा-दफा कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का यह खेल बड़े स्तर पर चल रहा है और इसमें कई अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि एक मीटर अधिकारी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने कई मीटरों में डिवाइस सेट करवाई है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी इलाकों में भी कई उपभोक्ता ऐसे मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा असर बिजली विभाग के राजस्व पर पड़ रहा है। जिससे विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस अवैध धंधे में शामिल अधिकारी और उनके दलाल उपभोक्ताओं को धमका भी रहे हैं। अगर कोई उपभोक्ता उनके खेल में शामिल होने से इनकार करता है। तो उसे बिजली चोरी या अन्य मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है। इस गिरोह में कई अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जो संगठित रूप से उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर रहे हैं। स्थानीय उपभोक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने इस भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अवैध वसूली से लूटी गई रकम वापस ली जानी चाहिए। यदि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो उपभोक्ता बड़े आंदोलन का रुख अपना सकते हैं।

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