बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट कर सौंपा ज्ञापन

भास्कर न्यूज : –
रिपोर्टर – जयपालसिंह यादव
कायमगंज / फर्रुखाबाद
राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से सौंप कर अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता विधेयक 2025 पर सीधे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए स्पष्ट किया है कि यह विधेयक वास्तव में अधिवक्ताओं की बाजिब एवं वास्तविक सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है । बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस विधेयक में संशोधन की मांग करते हुए इसे और अधिक प्रभावी एवं अभिवक्ता हितों के अनुरूप बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। उनका कहना है कि अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं दी जाएं। जिसमें कम से कम 10 लाख रुपए का मेडीक्लेम तथा मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपया वीमा धनराशि का भुगतान किया जाना निश्चित हो । कानूनी पेशे में नए अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता दी जाए। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को विशेष बजट आवंटित किया जाए। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव सहित बडी संख्या में अधिवक्ता गण उपस्थित रहे ।